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प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की । कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण एक मार्च से शुरू हो गया । आज ही सुबह एम्स में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई । पीएम मोदी सुबह-सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे और वैक्सीन की पहली खुराक ली पीएम मोदी का पहला डोज था, कुछ हफ्तों बाद इसका दूसरा डोज भी उन्हें दिया जायेगा । जब से कोरोना टीकाकरण शुरू हुआ था तभी से विपक्ष के निशाने पर पीएम थे कि बाकि देशों की तरह भारत में सबसे पहले वैक्सीन उन्होंने क्यों नहीं लगवाई । प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है. उन्होंने स्वयं ट्वीट करके यह जानकारी दी ।

300 कोरोना केस के साथ नैनीताल सबसे ज्यादा कोरोना केस वाला जिला । जिल्लेवार कोरोना पॉजिटिव केस की रिपोर्ट अल्मोड़ा में कोरोना पॉजिटिव केस-63 बागेश्वर में कोरोना पॉजिटिव केस-21 चमोली में कोरोना पॉजिटिव केस- 25 चंपावत में कोरोना पॉजिटिव केस-33 देहरादून में कोरोना पॉजिटिव केस- 288 हरिद्वार में कोरोना पॉजिटिव केस-86 नैनीताल में कोरोना पॉजिटिव केस-300 पौड़ी में कोरोना पॉजिटिव केस-38 पिथौरागढ़ में कोरोना पॉजिटिव केस - 28 रुद्रप्रयाग में कोरोना पॉजिटिव केस-8 टिहरी में कोरोना पॉजिटिव केस-91 उधमसिंह नगर में कोरोना पॉजिटिव केस- 83 उत्तरकाशी में कोरोना पॉजिटिव केस-21

सरकारी कार्यालयों एवं अधिकारी/ कर्मचारियों की सख्या के नए नियम 1 जून से होंगे लागू लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के शासकीय कार्यालयों का समय सामान्य किया जाा रहा है साथ ही अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है कार्यालयों की समय अवधि सामान्य करने के आदेश 1 जून से प्रदेश समस्त शासकीय कार्यलय, विभागस्तर पर प्रातः 10:00 बजे सांय 5:00 बजे तक एवं पांच दिवसीय कार्यालयों यथा राज्य सचिवालय एवं राज्य विधानसभा आदि में प्रातः 930 से सांय 600 बजे तक खोले जायेंगे।  अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी शासकीय कार्यालयों में समुह क एवं ख के अधिकारी ने शत प्रतिशत तथा समुह ग एवं घ उपस्थिति 50 प्रतिशत सुनिश्चित की जायेगी । लॉक डाउन में ढील देकर जन जीवन सामान्य करने की कोशिश सरकार की इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से लॉक डाउन को धीरे धीरे खत्म कर जन जीवन को सामान्य करने की ओर देखा जा सकता है लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ रही तेजी सबके लिए चिंता दायक बना हुआ है । यह भी पढे - पॉजिटीव वेब : केबिनेट ने लिए अहम फैसले क्या है आपके लिए खास पढे पूरी खबर ।। web news uttarakh

DLSA की टीम क्वारंटाइन केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए DLSA की टीम क्वारंटाइन केन्द्रों में पहुंची , जाना केन्द्रों और लोगों  का हाल नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की सचिव नेहा कुशवाहा एवं जिला विधिक के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिले के क्वारन्टाईन केन्द्रों का निरीक्षण किया , निरीक्षण में क्वारन्टाईन केन्द्रों की स्थिति संतोषजनक पायी गयी, क्वारन्टाईन केन्द्रों में लोगों से जानकारी ली गयी । क्वारंटाइन केन्द्रों के निरीक्षण में इनकी जाँच की क्वारंटाइन केन्द्रों में बिजली/पानी,पेयजल, स्वच्छता व नियमित सेनीटाइजेशन, समय पौष्टिक भोजन,साफ व पर्याप्त संख्या में शौचालय/स्नानागार,शिकायत पंजिका व शिकायत हेतु उच्चाधिकारियों के नम्बर, स्वच्छ बिस्तर,  नियमित चिकित्सकीय परीक्षण,मनोरंजन व्यवस्था, Do's and Dont's चार्ट, चौबीसों घण्टे केयरटेकर की उपलब्धता , मास्क/सेनेटाइटजर की उपलब्धता सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन आदि की स्थिति का अवलोकन किया गया एवं क्वारंटाइन केन्द्रों में रह रहे लोगों से पूछा गया जिसमें स्थिति संतोषजनक पायी गयी । निरीक्ष

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओ और प्रवासियों को रोजगार देने की बड़ी योजना । मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, राज्य के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड वापस लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्घ कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा रिवर्स पलायन के लिए किए जा रहे प्रयासों में योजना महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये इस योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाय ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। जन प्रतिनिधियों एवं जिलास्तरीय अधिकारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किकया जाय। इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन लेने में कोई समस्या न हो इसके लिए जिलाधिकारी, बैंकर्स से समन्वय करें-