संदेश

उत्तराखण्ड मांगे भू कानून लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

सशक्त भू कानून के लिए उत्तराखण्ड यूथ नेटवर्क के युवाओं ने निकाली रैली ।।web news।।

चित्र
  सशक्त भू कानून की मांग गावं गावं पहुंची। सोशल मीडिया का एक हैशटैग #उत्तराखण्ड_मांगे_कानून जिसे 20-22 साल के उत्तराखण्डियों ने शुरू किया। #उत्तराखण्ड_मांगे_कानून को ट्रेंड करवाने वाले बच्चों का कोरोना काल का सोशल मीडिया का डिजिटल आंदोलन धीरे धीरे राह पकड रहा है जिसे देहरादून हल्द्वानी नैनीताल मसूरी की सड़कों से होता हुआ आज उत्तराखण्ड के दूरस्थ गांव गुठ्यारों तक पहुंच गया।      आज हैस्को के युवा समूहों एवं टी डी एच व बीएमजेड के सहयोग से बनाये गये उत्तराखंड यूथ नेटवर्क के सदस्यों ने अन्तरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर औने पौने दाम पर बिक रही कृषि भूमि को बचाने के लिए एक मजबूत भू कानून की मांग को लेकर रैली का आयोजन किया । इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में भू कानून 2018 में लागू किये गए अध्यादेश को जनहित में तत्काल रद्द किया जाए, उत्तराखंड में बाहरी और अकृषकों की और से राज्य की कृषि भूमि की खरीद फरोख्त में अंकुश लगाया जाए। सशक्त भू कानून की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत आज कालसी ब्लॉक के नागथात में युवाओं ने एक गोस्टी का आयोजन किया व अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर

दिल्ली के जंतर मंतर से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग के लिए उत्तराखंडियों ने दिया सांकेतिक धरना ।।web news।।

चित्र
संसद की चौखट जंतर मंतर पर वन अधिकार एवं उत्तराखंड भू- क़ानून लागू करवाने के लिए एक दिवसीय सांकेतिक धरना। उत्तराखंडियों ने भू-क़ानून बनाने और वनों पर के पुश्तैनी हक़-हकूक और वनाधिकार बहाली के लिये सांसदों और केन्द्र सरकार को जगाने व ध्यानाकर्षण करने के लिए जन्तर-मंतर पर धरना दिया, पुलिस प्रशासन ने मात्र 2 लोगों को अनुमति दिये जाने के बावजूद भी उत्तराखंडी धरना स्थल में मौजूद रहे व एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया । आन्दोलनकारियों की मांग है कि अन्य हिमालयी राज्यों की तरह उत्तराखंड के लिये भी वहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिये भू क़ानून बनाया जाना चाहिये, जिससे उत्तराखण्ड के जन, जल, जंगल व ज़मीन को बचाया जा सके साथ ही वनाधिकार क़ानून-2006 को राज्य में लागू किया जाय और वनाधिकार क़ानून की भावना के अनुरूप उत्तराखंडियों को वनों पर उनके विरासती सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकारों व हक़-हकूकों को उन्हें वापस किया जाय। आन्दोलनकारियों ने कहा कि राज्य की 91% भूमि उत्तराखंडियों ने राष्ट्र व मानवता की रक्षा के लिये समर्पित कर रखी है। मात्र 9% भूमि पर वहाँ के निवासी गुज़र-बसर कर रहे हैं। या तो राज्य के निवासिय

सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंची उत्तराखण्ड मांगे भू कानून की मांग ।।web news।।

चित्र
युवाओं की सोशल मीडिया से उठी उत्तराखण्ड मांगे भू कानून की मांग देहरादून के घंटाघर तक पहुँची सोशल मीडिया से शुरू हुई उत्तराखण्ड_मांगे_भू_कानून धीरे धीरे सकड़ों तक पहुंच रही है , उत्तराखण्ड के युवा इस बार सख्त भू कानून के लिए आंदोलित हो रहे है । बारिश के मौसम में भी आज उत्तराखण्डकी राजधानी देहरादून में कोविड नियमो का पालन करते हुए युवा इकट्ठा हुए व सख्त भू कानून की मांग के लिए नारेबाजी की, युवाओं की मांग है कि उत्तराखंड में हिमाचल जैसा सशक्त भू कानून लागू किया जाय जिससे बाहर के लोग उत्तराखंड में जमीन पर कब्जा कर न बैठ जाए ।  उत्तराखण्ड के हक हकूक की लड़ाई के लिए इस बार युवा आगे आ रहे है साथ ही औरों को भी भू कानून मुहिम में समर्थन देने के लिए कह रहे है । सोशल मीडिया से आवाज उठ रही है कोई गीत गाकर , कविता लिखकर , पेंटिंग बनाकर ,पोस्टरों में स्लोगन लिख कर, फेसबुक पोस्ट लिख कर , ट्विटर पर ट्वीट कर उत्तराखण्ड मांगे भू कानून मुहीम को आगे बढ़ रहे है । यह भी पढे  ◆ जन जागरण अभियान समिति ने हरेला पर्व के अवसर पर बेबिनार का आयोजन किया ।।web news।। ◆ समर्पण सोसाइटी ने “स्वच्छता पखवाडा” जन जागरूकता अभि

#उत्तराखंड_मांगे_भू_कानून : सोशल मीडिया से उतर कर सड़कों पर आ रहे है युवा ।।web news।।

चित्र
सोशल मीडिया का अभियान भू कानून अब उत्तराखण्ड की सड़कों पर उतरे युवा रविवार को हमारे कई युवाओं ने social distancing का पालन करते हुए , देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों मे शांतिपूर्वक ढ़ंग से भू कानून की मांग करते हुए रैलियां निकाली । मुख्य रूप राज्य की विधानसभा और देहरादून का मशहूर घण्टाघर जैसे महत्वपूर्ण स्थानो पर युवा जुटे व भू कानून लागू करवाने के लिए सरकार से अपने हक की मांग उठाई । #उत्तराखण्ड_मांगे_भू_कानून हैशटैग के साथ शुरू हुए सोशल मीडिया अभियान अब सकड़ों का आंदोलन बनने जा रहा है जिसमें मुख्य मांग पर्वतीय व पड़ोसी राज्य हिमांचल प्रदेश जैसा सशक्त भू कानून उत्तराखण्ड में लागू किया जाय । वीडियो देखिए :  उत्तराखंड मांगे भू कानून सोशल मीडिया के साथ अब सकड़ों पर युवा उठा रहे है आवाज । दिल्ली पहुँचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल मीडिया से कहा कि जनसंख्या नियंत्रण, पलायन व भू-कानून को लेकर जल्द ही सरकार व पार्टी आपस में विचार-विमर्श करेगी। उत्तराखंड के हित के लिए जो भी कानून उचित होगा, उसे प्रदेश सरकार लेकर आएगी। Uttarakhand land law : Bollywood Actor Hemant Panday की उत्तराखण्ड भू कानू