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आज आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम निर्णय लिए उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत सरकार के मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं।  ◆प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगेगा, जिनकी आबादी करीब 50 लाख है। इसका खर्च लगभग 450 करोड़ का खर्च सरकार वहन करेगी। ◆18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में लगने वाले टीके में 90 प्रतिशत कोविशील्ड तथा 10 प्रतिशत कोवैक्सीन का टीका लगेगा। ◆प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र हो, इसके लिए त्वरित अग्रिम भुगतान हेतु महानिदेशक चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा को अधिकृत गया है तथा सचिव उद्योग सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध करवाने का दायित्व सौंपा गया है। ◆रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और शीघ्र आपूर्ति हेतु शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस की आपूर्ति को बैंक गारंटी व अर्नेस्ट मनी आदि की औपचारिकताओं से मुक्त रखा गया है। ◆सार्वजनिक स्थानों व परिसरों में मास्क न पहनने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 500, 70

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी। 1. उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता आरक्षण इत्यादि विषयक पर संशोधन लाया गया। 2. श्रम विभाग के अंतर्गत काराखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रम सुधार के अंतर्गत 1 हजार दिवस की छूट दी जायेगी। 3. प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर्किल के क्षेत्र में पुनर्गठन करते हुए 160 पदों की अतिरिक्त 51 अतिरिक्त पद बढ़ाने पर सहमति। 4. वर्ष 2020-21 के लिये 148 आबकारी दुकान के उठान पर कोविड अवधि के दौरान राजस्व का अंतर नहीं लिया जायेगा, यह 35-40 प्रतिशत कम होगा। 5. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर संशोधित नीति लाया गया। 6. पदोन्नति के बाद दुर्गम स्थानों में जाने से बचने को हतोत्साहित करने के लिये पदोन्नति परित्याग नियमावली लायी जायेगी। 7. रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जायेगा। 8. देहरादून शहर के अंदर और बाहर प्राधिकरण से पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति में मास्टर प्लान के अंतर्गत मास्टर रोड एवं वास्तविक रोड के गैप को छूट दी जायेगी। 9. माजरी ग्रांट में ए.आई.सी.टी.ई ट्रे

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक उत्तराखंड कैबिनेट  के अहम फैसले 1. कोविड सैंपलिंग, टैस्टिंग की प्रक्रिया को गति दी जायेगी। प्राइवेट लैब को टैंडर प्रक्रिया से लेने के लिए 04 दिन का अवधि निर्धारित किया गया। 2. किसी भी कार्मिक के किसी भी रूप में भत्ते में कटौती नहीं की जायेगी, मुख्य सचिव से लेकर नीचे के सभी कार्मिकों का प्रत्येक माह में, एक दिन का वेतन वर्तमान वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जायेगा। पेंशनरों से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी। दायित्वधारियों का प्रत्येक माह में 05 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जायेगा, वर्तमान वित्त वर्ष तक। 3. मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना में राहत प्रदान की गयी है। बागवानी मिशन में सब्जी, बीज, पुष्प पर दिया जाने वाला 50 प्रतिशत का अनुदान शेष सभी कृषकों को दिया जायेगा। बागवानी मिशन से अलग फल, बीज, आलू, अदरक 50 प्रतिशत राज्य सहायता अनुदान के रूप में दिया जायेगा तथा कोल्ड स्टोर और ए.सी. वैन पर भी अनुदान दिया जायेगा। 15 लाख रूपये लागत के कोल्ड स्टोरेज पर 50 प्रतिशत