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सामजिक संस्थाओ ने बढ़ती मानव तस्करी को रोकने के लिए किया मंथन देहरादून । विश्व एंटी ह्यूमैन ट्रैफिकिंग दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समाधान, इम्पॉवरिंग पीपुल, बचपन बचाओ आंदोलन , मैक संस्था, समर्पण संस्था आदि संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रदेश स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया । गोष्ठी में विभिन्न संस्थाओ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यानुभव एवं कार्यक्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों से जुड़ी बातें रखीं ।  विचार गोष्टी में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कार्यकर्ता ज्ञानेंद्र कुमार ने मानव तस्करी के विभिन्न आयामों एवं एंटी ह्यूमैन ट्रैफिकिंग डे के विषय में विस्तार से जानकारी दी। समाधान एनजीओ की रेनू डी सिंह ने सामाजिक कार्यों में कानूनी दिक्कतों के बारे मेंसमझाया ।  डीएलएसए की सचिव सिविल जज ( सीनियर डिवीजन ) नेहा कुशवाहा ने मानव तस्करी और पॉक्सो पीड़ितों के लिये दी जा रही कानूनी सहायता और मुआवजे से सम्बंधित जानकारी एवं प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी । गोष्ठी में सुरेश उनियाल, जहांगीरआलम , शमीना सिद्दीकी, मानसी मिश्रा, निधि कुकरेती आदि ने भी अपने विचार एवं मानव तस्करी को

संसद की चौखट जंतर मंतर पर वन अधिकार एवं उत्तराखंड भू- क़ानून लागू करवाने के लिए एक दिवसीय सांकेतिक धरना। उत्तराखंडियों ने भू-क़ानून बनाने और वनों पर के पुश्तैनी हक़-हकूक और वनाधिकार बहाली के लिये सांसदों और केन्द्र सरकार को जगाने व ध्यानाकर्षण करने के लिए जन्तर-मंतर पर धरना दिया, पुलिस प्रशासन ने मात्र 2 लोगों को अनुमति दिये जाने के बावजूद भी उत्तराखंडी धरना स्थल में मौजूद रहे व एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया । आन्दोलनकारियों की मांग है कि अन्य हिमालयी राज्यों की तरह उत्तराखंड के लिये भी वहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिये भू क़ानून बनाया जाना चाहिये, जिससे उत्तराखण्ड के जन, जल, जंगल व ज़मीन को बचाया जा सके साथ ही वनाधिकार क़ानून-2006 को राज्य में लागू किया जाय और वनाधिकार क़ानून की भावना के अनुरूप उत्तराखंडियों को वनों पर उनके विरासती सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकारों व हक़-हकूकों को उन्हें वापस किया जाय। आन्दोलनकारियों ने कहा कि राज्य की 91% भूमि उत्तराखंडियों ने राष्ट्र व मानवता की रक्षा के लिये समर्पित कर रखी है। मात्र 9% भूमि पर वहाँ के निवासी गुज़र-बसर कर रहे हैं। या तो राज्य के निवासिय

युवाओं की सोशल मीडिया से उठी उत्तराखण्ड मांगे भू कानून की मांग देहरादून के घंटाघर तक पहुँची सोशल मीडिया से शुरू हुई उत्तराखण्ड_मांगे_भू_कानून धीरे धीरे सकड़ों तक पहुंच रही है , उत्तराखण्ड के युवा इस बार सख्त भू कानून के लिए आंदोलित हो रहे है । बारिश के मौसम में भी आज उत्तराखण्डकी राजधानी देहरादून में कोविड नियमो का पालन करते हुए युवा इकट्ठा हुए व सख्त भू कानून की मांग के लिए नारेबाजी की, युवाओं की मांग है कि उत्तराखंड में हिमाचल जैसा सशक्त भू कानून लागू किया जाय जिससे बाहर के लोग उत्तराखंड में जमीन पर कब्जा कर न बैठ जाए ।  उत्तराखण्ड के हक हकूक की लड़ाई के लिए इस बार युवा आगे आ रहे है साथ ही औरों को भी भू कानून मुहिम में समर्थन देने के लिए कह रहे है । सोशल मीडिया से आवाज उठ रही है कोई गीत गाकर , कविता लिखकर , पेंटिंग बनाकर ,पोस्टरों में स्लोगन लिख कर, फेसबुक पोस्ट लिख कर , ट्विटर पर ट्वीट कर उत्तराखण्ड मांगे भू कानून मुहीम को आगे बढ़ रहे है । यह भी पढे  ◆ जन जागरण अभियान समिति ने हरेला पर्व के अवसर पर बेबिनार का आयोजन किया ।।web news।। ◆ समर्पण सोसाइटी ने “स्वच्छता पखवाडा” जन जागरूकता अभि

ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट तीन व्यक्तियों को ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। "मिशन मर्यादा" के तहत ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट परिसर में गंगा तट के निकट पार्किंग पर हुक्का पीकर हुड़दंग करने वाले तीन व्यक्तियों को ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तराखण्ड पुलिस ने एक बार फिर आम जन से अपील की,कि धार्मिक स्थल पर सदाचरण का व्यवहार करें यदि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो इस संबंध में तत्काल पुलिस को सूचना दें। जाने उत्तराखण्ड पुलिस का मिशन मर्यादा के बारे में तीर्थ स्थलों और पयर्टक स्थलों पर पर्यटकों के बढ़ते हुड़दंग को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। इसके तहत नशाबाजी और हुड़दंग करने वालों को गिरफ्तार कर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके तहत गंगाघाटों पर 10 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। ऑपरेशन मर्यादा की शुक्रवार से शुरुआत कर दी गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि इस विशेष अभियान के अन्तर्गत तीर्थ स्थलों एवं गंगा किनारों पर हुड़दंग और नशा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरूद्ध पुलिस ऐक्ट की धारा 5

देहरादून | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला समाज कल्याण विभाग, वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन,आपका आसरा और निश्चय वेलफेयर सोसाइटी संस्थाओ ने हरेला पर्व के अवसर पर जनजागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बच्चों के साथ पेंटिंग प्रतियोगिता की गई जिसमें बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के सन्देश वाले व प्राकृतिक दृश्य की पेंटिंग बनाई, साथ ही पौधारोपण कर बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया।  कार्यक्रम के दौरान नशे के प्रति जागरूक भी किया गया , जिसमें महिलाओं एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया । देहरादून मे बढ़ रहे नशे से भी बच कर रहेंगे। सभी बच्चों ने शपथ ली कि न हम नशा करेंगे ना करने देंगे। कुछ बच्चों ने अपने श्रेत्र मे फैल रहे नशे की समस्या के बारे भी बताया।  कार्यक्रम के अंतिम सेशन में पेंटिग प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया । कार्यक्रम में मानसी मिश्रा, सबीना, नीतू वालिया,कीर्तिका श्रेत्री आदि लोग उपस्थित रहे। यह भी पढे  ◆ जन जागरण अभियान समिति ने हरेला पर्व के अवसर पर बेबिनार का आयोजन किया ।।web news।। ◆ समर्पण सोसाइटी ने “स्वच्छता

हरेला पर्व के अवसर पर युवाओं लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प हरेला पर्व के अवसर पर सामाजिक संस्था जन जागरण अभियान समिति ने ऑनलाइन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें युवाओं के साथ प्रतिभाग कर पर्यावरण संरक्षण संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे । ऑनलाइन बेबिनार में संस्था ने निर्णय किया है कि रविवार के दिन नेहरू कॉलोनी में स्थित पार्क में कॉलोनी के कुछ निवासियों के साथ वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण के प्रति जन जागरूकता का कार्य किया जाएगा। अपने विचार रखते हुए संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वप्निल सिन्हा ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में मनाये जाने वाला हरेला पर्व पूर्णता पर्यावरण के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमे हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस बेबिनार में स्वप्निल सिन्हा, मोहित भट्ट आशीष नेगी, साक्षी रावत, तृप्ति नेगी, प्रियंका मेहर, अपेक्षा जोशी, मोनिका कोशवाल वर्णिका पेटवाल, रिचल डिसिल्वा और स्वाति रमोला ने भाग लिया । यह भी पढे  ◆ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का देशभर में वृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ पुरानी पेंशन के नाम, पढिए रिपोर

आज समर्पण सोसाइटी फॉर हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने CSR-ONGC के सहयोग से “स्वच्छता पखवाड़ा ‘’ के अंतर्गत लोहारवाला ,कौलागढ़ रोड में जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गयी I आज के जन जागरूकता अभियान में मुख्य अतिथि राज्य सभा सदस्य नरेश बंसल वर्चुअल माध्यम से जुड़े उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य की सराहना की, उन्होंने कहा CSR-ONGC व समर्पण संस्था द्वारा बिंदाल नदी किनारे वाली बस्तियों को लेकर इस अभियान की अति आवश्यकता है।  डॉ.गीता खन्ना अध्यक्षा समर्पण संस्था द्वारा बताया गया कि इस स्वच्छता पखवाडे में बिंदाल की 7 बस्तियों में यह कार्यक्रम किए जाएँगे । इस के अंतर्गत क्विज ,लघु फिल्म ,पेम्पलेट ,पोस्टर प्रदर्शनी व् विशिष्ट जनों द्वारा भाषणों के माध्यम से जन जागरूकता की जाएगी । आज के कार्यक्रम में अपने उद्भोदन में विजय राज ,अधिशासी निदेशक CSR-ONGC द्वारा बिंदाल पर बसी बस्तियों में स्वच्छता व सफाई पर आधारित इस कार्यक्रम को करने हेतु समर्पण संस्था को शुभकामनाएं दी गयी व आश्वस्त किया गया कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को किया जाता रहेगा । समर्पण संस्था ने महिलाओं व बच्चों को क्विज प्रतियोग

वृक्षारोपण कर एनपीएस कार्मिकों ने दिया सरकार को पुरानी पेंशन बहाली का संदेश: डॉ० पसबोला राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा (NOPRUF) ने उत्तराखंड के समस्त जिलों सहित सम्पूर्ण भारत देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया । NOPRUF उत्तराखंड के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ० डी० सी० पसबोला ने बताया कि मोर्चा ‌के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी पी एस रावत के संदेश पर "एक पेड़ पुरानी पेंशन के नाम" अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्त्वाधान में चलाए जा रहे वार्षिक वृक्षारोपण के माध्यम से प्रदेश के कार्मिकों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखी । 12 जुलाई सोमवार के दिन विगत वर्ष की भांति कार्मिकों ने पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हुए कार्मिकों के संरक्षण के लिए सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखी।गयी । प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी ने जनपद टिहरी से अभियान की शुरुआत करते हुए पौधा रोपित करते हुए कहा कि नई पेंशन से आच्छादित कार्मिकों के साथ सरकार अनदेखी कर रही है , सेवानिवृति उनके लिए एक अभिशाप बन चुकी है । प्रदेश महिला उपाध्यक्ष योगिता पन्त ने कहा कि अपने

सोशल मीडिया का अभियान भू कानून अब उत्तराखण्ड की सड़कों पर उतरे युवा रविवार को हमारे कई युवाओं ने social distancing का पालन करते हुए , देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों मे शांतिपूर्वक ढ़ंग से भू कानून की मांग करते हुए रैलियां निकाली । मुख्य रूप राज्य की विधानसभा और देहरादून का मशहूर घण्टाघर जैसे महत्वपूर्ण स्थानो पर युवा जुटे व भू कानून लागू करवाने के लिए सरकार से अपने हक की मांग उठाई । #उत्तराखण्ड_मांगे_भू_कानून हैशटैग के साथ शुरू हुए सोशल मीडिया अभियान अब सकड़ों का आंदोलन बनने जा रहा है जिसमें मुख्य मांग पर्वतीय व पड़ोसी राज्य हिमांचल प्रदेश जैसा सशक्त भू कानून उत्तराखण्ड में लागू किया जाय । वीडियो देखिए :  उत्तराखंड मांगे भू कानून सोशल मीडिया के साथ अब सकड़ों पर युवा उठा रहे है आवाज । दिल्ली पहुँचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल मीडिया से कहा कि जनसंख्या नियंत्रण, पलायन व भू-कानून को लेकर जल्द ही सरकार व पार्टी आपस में विचार-विमर्श करेगी। उत्तराखंड के हित के लिए जो भी कानून उचित होगा, उसे प्रदेश सरकार लेकर आएगी। Uttarakhand land law : Bollywood Actor Hemant Panday की उत्तराखण्ड भू कानू

चुनावी मौसम में केंद्र दे सकता है उत्तराखण्ड को तोहफा मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तराखण्ड को मिल सकता डबल तोहफा , कुछ दिनों के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह की सादगी व अनिल बलूनी की सक्रियता उत्तराखण्ड के लिए खुशखबरी बन सकती है । केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच सूत्रों ने बताया है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले तीरथ सिंह रावत को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सोमवार को पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और BJP के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की है। तब से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को केंद्र में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने । चुनाव आयोग द्वारा COVID-19 की वजह से राज्य में उप-चुनाव नहीं कराया गया इसलिए तीरथ सिंह रावत को CM पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन तीरथ सिंह रावत के लिए रावत गढ़वाल सीट से मौजूदा लोकसभा सांसद हैं। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और म

नई सरकार के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में 06 फैसले लिए गए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इस संबंध में जानकारी प्रदान की। कैबिनेट बैठक में लिये गए फैसले इस प्रकार है 1. सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। 2. एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। 3. वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजन की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु सरकार संकल्पित है। 4. सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पित है। 5. महिलाओं के स्वावलंबन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। 6. दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन के लिए सरकार संकल्पित है।

मेजर जनरल आलोक जोशी आईएमए के डिप्टी कमांडेंट का पदभार सम्भाला भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) के नए डिप्टी कमांडेंट व मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक जोशी बने हैं। बृहस्पतिवार को उन्होंने मेजर जनरल जेएस मंगत से पदभार संभाला। मेजर जनरल जेएस मंगत अब सेना मुख्यालय में काम देखेंगे । मेजर जनरल मंगत 16 माह तक बतौर डिप्टी कमांडेंट व मुख्य प्रशिक्षक अकादमी में तैनात रहे। उनके कार्यकाल में कोरोना जैसी चुनौती रही । अब यह जिम्मेदारी मेजर जनरल आलोक जोशी के कंधों पर आ गई है। भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित समारोह में मेजर जनरल जेएस मंगत ने मेजर जनरल आलोक जोशी को इस प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक का पदभार सौंपा। मेजर जनरल आलोक जोशी के अब तक का सफल सफर मेजर जनरल आलोक जोशी भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 19 दिसंबर 1987 को राजपूत रेजिमेंट में शामिल किया गया था। जम्मू-कश्मीर में काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन को संचालित करने का भी उनके पास बेहतर अनुभव है। एक सफल कमांड कार्यकाल के बाद निरंतर आगे बढ़ रहे है और विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विभिन

पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्मिकों ने टि्वटर के माध्यम से भरी हुंकार: डॉ० पसबोला राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत के नेतृत्व में देश मे चल रहे पुरानी पेंशन बहाली के अभियान को प्रदेश के कार्मिकों ने लाखो ट्वीट कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय टैग करते हुए लाखो ट्वीट किये । राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने ट्विटर पर महा अभियान छेड़ा, जिसमे देश के 73 लाख एन पी एस कार्मिकों ने 30 जून को पुरानी पेंशन बहाली के लिए ट्विटर पर हल्ला बोला राज्य के 78000 कारण कार्मिकों ने ट्विटर के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को किए लाखो ट्वीट देश व प्रदेश में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय अभियान के तहत अंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया दिवस पर दिखाई कार्मिक ताकत 1 माह पूर्व से निर्धारित तैयारियों के तहत राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली के ट्विटर अभियान के तहत दिखाई ताकत। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी ने बताया की 30 जून को अंतराष्ट्रीय सोशल मीडिया दिवस होने के कारण 1 माह से टविटर के माध्यम से