Positive Web : उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की बेटी ने सगाई में पर्यावरण संरक्षण का दिया सन्देश , पढे खबर ।।web news।।

उत्तराखण्ड विधना सभा अध्यक्ष की बेटी की यादगारपूर्ण सगाई की विशेष रिपोर्ट

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की पुत्री निमिका अग्रवाल का सगाई समारोह आज देहरादून में संपन्न हुआ। समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल, देशभर के विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री ,सांसद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मंत्री एवं विधायक आदि शामिल हुए। सभी आतिथियों ने नवदंपति को अपना आशीर्वाद लिया । कोरोना संक्रमण के चलते सरकार के दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष की सुपुत्री के सगाई समारोह में सीमित अतिथियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सभी अतिथि सेनीटाइज होकर समारोह स्थल पर पहुंचे। 

विधान सभा अध्यक्ष की बेटी ने सगाई में निभाई पर्यावरण संरक्षण की रस्म

सगाई को यादगार और संदेश पूर्ण बनाने के लिए नव दम्पति ने परिसर में पौधारोपण किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल हमेशा पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहते है समय समय पर पर्यावरण के प्रति आम नागरिक की जिम्मेदारी निभाने के संदेश देते रहते है उनका मानना है कि हर धार्मिक अनुष्ठान एवं पावन पर्व के अवसर पर पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। अपने पिता से प्रेरित उनकी पुत्री निमिका एवं ऋषभ ने सगाई समारोह में पौधारोपण कर उस परंपरा का निर्वहन किया। साथ ही इस पावन अवसर पर नवदंपति द्वारा 31 जरूरतमंद पर्यावरण मित्रों को राशन की सामग्री भी वितरित की गई। 

निमिका की सगाई के वीआईपी मेहमान

इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद महारानी राज लक्ष्मी शाह,सांसद अजय भट्ट, सांसद तीरथ सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल, दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, वन मंत्री हरक सिंह रावत, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृरदयेश, महिला विकास मंत्री रेखा आर्य, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, विधायक प्रीतम सिंह, विधानसभा के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चैहान सहित कई अन्य मंत्री , विधायक एवं अधिकारी सहित आदि वीआईपी मेहमान उपस्थित रहे ।

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Pahadi Product : मडुवे के रसगुल्लों से दिवाली में पहाड़ी रस्याण , पढे हिदेश ट्रस्ट की अनोखी पहल ।। web news uttrakahnd ।।

देवभूमि के अनाजों की दीवाली रेंज उत्तखण्ड के मार्केट लॉन्च

अबकी दिवाली पहाड़ी प्रोडक्ट वाली - 1

हिमालय देवभूमि संसाधन ट्रस्ट हमेशा चर्चाओं में बना रहता है , देवभोग प्रसाद के नाम से पहाड़ी अनाजों की वैश्विक ब्रांडिंग कर चुका है , इस दिवाली उत्तराखंड और प्राकृतिक उत्पाद प्रेमियों के लिए के लिए खुशखबरी लेकर आया है । देवभूमि ट्रस्ट ने शुद्व व प्राकृतिक अनाज से बनी मिठाइयां चर्चा का विषय बना हुआ है । त्यौहारों के समय बाजार में मिलने वाली मिलावटी मिठाइयों से स्वस्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर से बचने व प्रकृति का दिव्य उपहार पहाड़ी अनाजो से निर्मित मिठाइयां बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है , यह मिठाइयां इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने का कार्य भी करेगी क्योंकि इन मे पहाड़ी उत्पादों का प्रयोग किया गया है ऐसा दावा मिठाई बनाने वाले हिमालय देवभूमि संसाधन ट्रस्ट का है । साथ ही ट्रस्ट के साथ जुड़े समूह की महिला पुरुषों को आर्थिक लाभ भी मिठाइयों की बिक्री से मिलेगा ।

ट्रस्ट की समूह के माध्यम से रोजगार से जोड़ कर रोजागर सर्जन का संकल्प

ट्रस्ट द्वारा इन अनाजों पर शोध एवं विकास का कार्य पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है पहाड़ी अनाजो से विभिन्न प्रकार के मिष्ठान बनाये जा रहे है। ट्रस्ट का उद्देश्य बेरोजगार पुरुष व महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का है इस दिशा मे ट्रस्ट कार्य कर रहा है सम्पूर्ण उत्तराखंड मे रोजगार उपलब्ध करा कर पहाड़ की प्राकृतिक संपदा से लोगों को प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध करा कर उत्तराखण्ड के जन मानस को आजीविका से जोड़ने दिशा मे ट्रस्ट निरतंर कार्य कर रहा है ।

ट्रस्ट के बहरानाजा स्वाथ्य सम्रद्धि का खजाना है

उत्तराखंड में पाये जाने वाले 12 प्रकार के अनाज जिसे उत्तराखंड में बहरानाजा भी कहा जाता है । इन 12 अनाजों पर रिसर्च की जा रही है इन्ही बहरानाजा से मिठाई तैयार की जा रही है । ट्रस्ट द्वारा मडुवा, चौलाई, झंगोरा, कौणी आदि पहाड़ी अनाजों के उत्पाद बनाने पर रिसर्च जारी है। देवभोग प्रसाद भी पहाड़ी अनाजो से बनाया जाता है जो देशभर के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के समय उपलब्ध रहता है ।

हिदेश ट्रस्ट लेकर आया है पहाडी व प्राकृतिक उत्पादों का संदेश

देवभोग प्रसाद, मडुवे के बिस्कुट , मडुवे की नमकीन, चौलाई के बिस्कुट, पहाड़ी अनाजो की मिश्रित नमकीन , बिस्कुट के बाद इस त्यौहारी सीजन पहाड़ी अनाजों से बनी चौलाई की बर्फी, चौलाई के लड्डू, मडुवे के लड्डू , मंडुवे के रसगुल्ले, मडुवे बर्फी तैयार की जा रही है साथ ही यह सभी मिठाइयां बिक्री हेतु उपलब्ध है 

गोविंद सिंह मेहर पहाड़ी अनाजों के उत्पाद को पहचान दिलाने में प्रयासरत

पहाडी अनाजों से बनी मिठाई देवभूमि ट्रस्ट के संचालन और पहाड़ी अनाजों के उत्पाद बनाने की सोच को साकार करने वाले गोविंद सिंह मेहरसे सीधा संपर्क किया जा सकता है , उनकी पहल की सराहना मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत स्वयं कर चुके है साथ समय समय पर कई गणमान्य व्यक्ति भी उनकी की पहल की तारिफ कर चुके है । 

पहाड़ी मिठाइयों वाली दीवाली मनाने के लिए संपर्क किया जा सकता है

पहाड़ी मिठाई ( देवभोग स्वीट ) ट्रस्ट के ऑफिस हिमालय देब भूमि संसाधन ट्रस्ट गढ़वाली कालोनी लैन न 3 नियर निर्वाचन आयोग रिंग रोड देहरादून से ली जा सकती है साथ ही 9557303375 मोबाईल नम्बर पर भी सम्पर्क किया जा सकता है ।

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Minakriti News : त्यौहारी सीजन का डबल धमाल ऐपण बनाकर गुलुबंद जीतने का मौका पढे, पूरी खबर ।।web news।।

 

सेल्फी विद ऐपण प्रतियोगिता सीजन 2 में भाग में भाग लेकर गुलुबन्द जीतने का सुनहरा मौका ।

अपनी संस्कृति को जानने और जड़ो से जुड़े रहनें की पहल मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट की संचालिका और अपनी संस्कृति के प्रति विशेष लगाव रखने वाली ऐपण गर्ल ऑफ उत्तराखंड मीनाक्षी खाती समय समय पर प्रयास रत रहती जिससे युवा पीढ़ी को भी ऐपण कला की जानकारी हो सके व इसे बनाना सीख और सहेज सके । मीनाक्षी बताती है कि हमारी कोशिश है कि युवा पीढ़ी ऐपण के जरिये रोजगार सृजन की ओर अग्रसर हो और कुमाऊं की ऐपण कला घर के देहली से देश ही नहीं अपितु दुनिया में अपनी अलग पहचान बनायें। 

ऐपण के संग सेल्फी दिलाएगी आकर्षक ईनाम

आपके पास एक बेहतरीन मौका है संस्कृति से जुड़कर लोककला ऐपण बनाकर गुलुबंद जीतने का  ,फिर देर किस बात की, जल्दी भेजिए - "सेल्फी विद ऐपण" मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता को लोकप्रिय एवं आकर्षक बनाने में जयगुरू ज्वैलर्स एवं चेस हिमालय ऑफिशियल का सहयोग किया जा रहा है । 

सेल्फी विद ऐपण प्रतियोगिता नियम व शर्तें

◆ सेल्फी विद ऐपण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए शुल्क मात्र - 30 रूपये ऑनलाइन ( Google Pay, PayTm - +91 70114 47407 ) जमा कर स्क्रीनशॉट दे।
◆अपना नाम , शहर का नाम तथा फ़ोटो (max 3) अपने बनाये गए ऐपण के साथ ऐपण की संक्षिप्त जानकारी या लोगो के लिए ऐपण कला के बारे में मैजेस 3-4 पगतियों में, विवरण अनिवार्य Minakriti - The Aipan Project पर इनबॉक्स या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जमा करना होगा।
◆'ऐपण' प्रतिभागियों की ही बनाई हो, काॅपी पेस्ट मान्य नहीं होगा। ऐपण आजकल बनाई हो तो अच्छा है, अन्यथा पुरानी । ( पिछली मीनाकृति प्रतियोगिता में सामिल नही हो) 
◆यह प्रतियोगिता 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगी, जिस दौरान आप अपने जींत के अवसर बडा सकते हैं।"
◆ प्रतियोगिता के परिणाम ( Result ) 8 नवंबर को
फेसबुक 'मीनाकृति पेज' पर घोषित किये जायँगे।

विजेता का चयन की परिक्रया जाने

◆विजेताओं का चयन तीन Categories में होगा। कुल 9 विजेता चुनें जाएँगे।
◆पहली Category Minakriti Best Aipan Art में क्रमशः प्रथम , द्वितीय , तृतीय (तीन ) विजेता होंगें।
जिनका चुनाव कला के आधार पर "ऐपण कला विद्वान & लेखिका श्रीमती भारती पाण्डेय जी" द्वारा किया जाएगा।।
◆ दूसरी Category *Minakriti Best Traditional Aipan Art* में क्रमशः प्रथम , द्वितीय , तृतीय (तीन ) विजेता होंगें।
◆जिनका चुनाव भी कला के आधार पर " ऐपण कला विद्वान & लेखिका श्रीमती भारती पाण्डेय जी" द्वारा किया जाएगा।। इस Category में बनाये गए ऐपण पारंम्परिक तरीके (गेरू - विस्वार ) से बने हों तथा तथा मिट्टी के घर , (गाँव) में बनाया हो, ऐपण संग फ़ोटो अनिवार्य हैं।
◆ तीसरी category *Minakriti Best Aipan Reviver* में क्रमशः प्रथम , द्वितीय , तृतीय (तीन ) विजेता होंगें।जिनका चयन हमारे द्वारा हमारे पेज "मीनाकृति" पर डाली गई उनकी पेंटिंग्स/आर्ट जो सबसे अधिक लोगो तक पहुंची होगी, इसका चयन पेज पर डाली गई पोस्ट पर आए हुए सबसे अधिक "Likes" 👍 के आधार पर होगा। (1 like= 1 अंक)

विजेता को मिलेंगे का आकर्षक इनाम

◆तीनों Category के प्रथम 3 विजेताओं को - पारंपरिक आभूषण निर्माता जयगुरू ज्वैलर्स द्वारा चांदी के गुलुबंद दिए जाएंगे।
◆तीनों Category के द्वितीय, 3 विजेताओं को 1001/- रुपये की धनराशि पुरस्कार देय होगा।
◆ तीनों Category के तृतीय, 3 विजेताओं को 701/- रुपयेधनराशि पुरस्कार देय होगा।
◆ सभी 9 विजेताओं को "'Minakriti : The Aipan Project" द्वारा " ऐपण कला संरक्षक " प्रशस्ति पत्र( सर्टिफिकेट) दिया जायेगा।

रजिस्ट्रेशन/ अधिक जानकारी के लिए संपर्क /व्हाट्सएप करें : 
70114 47407

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Job Alart : सहायक अध्यापक L.T. के 1431 पदों पर सीधी भर्ती , पढे पूरी खबर ।।web news uttarakhand।।

माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में समूह "ग" के अंतर्गत सहायक अध्यापक L.T. 1431 पदों पर भर्ती

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखंड (गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल) में सहायक अध्यापक एलटी के 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जा रहे है।आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 04.12.2020 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते है। इस भर्ती में 13 विषयों के सहायक अध्यापक के पद सम्मिलित हैं। प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं भी अलग-अलग हैं ऐसे में आयोग द्वारा श्रम करके इस पद के लिए अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र तैयार कराया गया है, जिसमें इण्टरमीडिएट या स्नातक में अलग विषयों के भी check लगाये गये हैं, जिससे त्रुटिपूर्ण आवेदनो को कम किया जा सके। साथ ही इसे आवेदकों के लिए भी सुगम बनाया गया है। ऐसे में यदि अभ्यर्थियों ने पूर्व में OTR profile के रूप में data भरा है, तब भी उन्हें यह आवेदन पत्र नये सिरे से भरना होगा इसके साथ ही फोटो व हस्ताक्षर तथा अन्य data भी नये सिरे से भरना/अपलोड करना होगा।

आवेदन भरने में सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं।

Toll free no. 6399990138/139/140/141

महत्वपूर्ण बिंदु

◆अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे।
◆आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायें
◆आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की offline अथवा Online परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। 

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एनआरए : सरकारी नौकरियों पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पढे पूरी खबर ।।web news।।

मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी।

भर्ती सुधार-युवाओं के लिए एक वरदान

वर्तमान में, सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्‍मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्‍न पदों के लिए अलग-अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। उम्‍मीदवारों को भिन्‍न-भिन्‍न भर्ती एजेंसियों को शुल्‍क का भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। ये अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं उम्‍मीदवारों के साथ-साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती हैं, जिसमें परिहार्य/बार-बार होने वाला खर्च, कानून और व्यवस्था/सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केन्द्रों संबंधी समस्याएं शामिल हैं। औसतन, इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। ये उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे तथा उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए)

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) नामक एक बहु-एजेंसी निकाय द्वारा समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्‍मीदवारों की स्‍क्रीनिंग/शॉर्टलिस्‍ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) को शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। एनआरए एक बहु-एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी तथा आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केन्द्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी।

परीक्षा केन्द्रों तक पहुंच

देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केन्द्रों से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच में काफी आसानी हो जाएगी। 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लागत, प्रयास, सुरक्षा के संबंध में इसके लाभ काफी व्यापक होंगे। इस प्रस्ताव से ग्रामीण उम्मीदवारों तक न केवल आसानी से पहुंच हो पाएगी और इससे दूर-दराज के क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार भविष्य में केन्द्र सरकार की नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसरों को लोगों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे युवाओं की जिंदगी और आसन हो जाएगी।

गरीब उम्मीदवारों को बड़ी राहत

वर्तमान में, उम्मीदवारों को बहु-एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारो को यात्रा, रहने-ठहरने और अन्य पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। सीईटी जैसी एकल परीक्षा से काफी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा।

महिला उम्मीदवारों को काफी लाभ होगा

महिला उम्मीदवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिला उम्मीदवारों, को भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें बहुत दूर वाले स्थानों में परिवहन और ठहरने की व्यवस्था करनी होती है। कभी-कभी उन्हें इन दूरस्थ स्थानों पर स्थित इन केन्द्रों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। प्रत्येक जिले में परीक्षा केन्द्रों की अवस्थिति से सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों तथा विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को अधिक लाभ होगा।

ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को लाभ

वित्तीय और अन्य कठिनाइयों को देखते हुए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों को यह चयन करना पड़ता है कि वह किस परीक्षा में भाग लेंगे। एनआरए के तहत, एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। एनआरए प्रथम स्तर/टियर-I परीक्षा का संचालन करेगा जो कई अन्य चयनों के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी।

सीईटी स्कोर 3 वर्षों के लिए वैध होगा, अवसरों की संख्‍या पर कोई सीमा नहीं होगी

उम्‍मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्‍त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर को उम्‍मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अध्यधीन होगी उम्‍मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्‍या पर कोई सीमा नहीं होगी। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अजा/अजजा/अपिव तथा अन्‍य श्रेणियों के उम्‍मीदवारों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जाएगी। यह उन उम्मीदवारों के लिए जो प्रति वर्ष इन परीक्षाओं में भाग लेने तथा इसकी तैयारी में लगने वाले महत्वपूर्ण समय, धन और प्रयासों की कठिनाई को बहुत हद तक समाप्त करेगा।

हाईलाइट्स

◆मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के गठन का अनुमोदन
◆एनआरए: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा को एक साथ सम्मिलित करने के लिए एक बहु-एजेंसी निकाय
◆एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की जांच (स्क्रीनिंग) करने के लिए सामान्य योग्‍यता परीक्षा (सीईटी)
◆सीईटी: एक पथ प्रवर्तक सुधार के रूप में स्नातक, उच्च माध्यमिक (12वीं उत्तीर्ण) और मैट्रिक (10वीं उत्तीर्ण) उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी)
हर जिले में सीईटी: ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों तक पहुंच अब आसान
◆सीईटी: आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंच बनाने पर सरकार का फोकस
◆सीईटी: एकसमान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया
सीईटी; परीक्षाओं की बहुलता समाप्त
एनआरए द्वारा सीईटी: कदाचार को समाप्त करने के लिए आईसीटी का मजबूत उपयोग
सीईटी: पात्र उम्मीदवारों की प्रथम चरण की स्क्रीनिं
◆भर्ती चक्र को कम करने के लिए सीईटी
◆एनआरए ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट आयोजित करेगा
◆एनआरए मॉक टेस्ट आयोजित करेगा, 24x7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल शुरू करेगा

मानक परीक्षाएं

एनआरए द्वारा गैर-तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक (12वीं पास) और मैट्रिक (10वीं पास) वाले उम्‍मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा,  जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा भर्ती की जाती है। सीईटी के अंक स्‍तर पर की गई स्‍क्रीनिंग के आधार पर, भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशे‍षीकृत टियर (II, III इत्यादि) परीक्षा के माध्‍यम से किया जाएगा जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ-साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा, जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियां करते हैं।

परीक्षाओं की समय-सारणी एवं केन्द्रों का चुनाव

उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केन्द्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केन्द्र आवंटित किए जाएंगे। इसका अंतिम उद्देश्य उस व्यवस्था तक पहुंचना है जहां उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा की समय-सारणी तय कर सकते हैं।

एनआरए द्वारा सहायक गतिविधियां

अनेक भाषाएं

सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर को प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाएगा।

प्राप्तांक- अनेक भर्ती एजेंसियों तक पहुंच

शुरुआत में अंकों का उपयोग तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। तथापि, कुछ समयान्तराल पर यह अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियां इसे अपना लेगी। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य एजेंसियों को यह छूट होगी कि यदि वे चाहे तो इसे अपना सकती हैं। इस प्रकार, दीर्घकाल में सीईटी के प्राप्तांक को केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। इससे ऐसे संगठनों को भर्ती पर लगने वाली लागत और समय की बचत करने में सहायता होगी।

भर्ती चक्र को कम करना

एकल पात्रता परीक्षा भर्ती चक्र को महत्वपूर्ण रूप से कम करेगी। कुछ विभागों ने सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर शारीरिक परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण के साथ भर्ती करने तथा भर्ती के लिए किसी भी द्वितीय चरण की परीक्षाओं को समाप्त करने का संकेत किया है। यह बृहद रूप से भर्ती प्रक्रिया को कम करेगा तथा इससे युवाओं के एक बड़े वर्ग को लाभ पहुंचेगा।

वित्तीय परिव्यय

सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के लिए 1517.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस व्यय को तीन वर्षों की अवधि में किया जाएगाI एनआरए की स्थापना के अलावा, 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा अवसंरचना को स्थापित करने के लिए भी लागत लगेगी।

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Cm News : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने Google के सीईओ को निवेश करने के लिए लिखी चिट्ठी, जाने पूरी खबर ।।web news।।

कोरोना काल में वैश्विक निवेश बढ़ाने की उत्तराखंड सरकार ने कवायत की तेज ।

वैश्विक माहमारी कोरोना का असर रोजगार पर बहुत ज्यादा पड़ा , धीरे धीरे स्थिति सामान्य करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है , इसी कड़ी में उत्तराखंड ने वैश्विक निवेश बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी है जिससे रोजगार के साधन बढ़ने की संभावना बढ़ेगी उत्तराखण्ड के युवाओ के साथ साथ प्रवासी युवाओ को भी उत्तराखंड में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री ने गूगल के सीईओ को निवेश बढ़ाने के लिए लिखा पत्र

आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी को पत्र लिखकर उत्तराखंड में आईटी सेक्टर में निवेश करने का अनुरोध किया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत विकास के वैकल्पिक माॅडल पर काम करना होगा। छोटे शहरों में आईटी क्षेत्र में काफी सम्भावनाएं हैं। पिचाई जी से गूगल के भारत में निवेश की योजना में उत्तराखंड को शामिल करने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड सरकार हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है।

यह भी पढ़ें - कोविड का प्रभाव खत्म होने के बाद फिल्म फेस्टिवल पर विचार किया जायेगा - मुख्यमंत्री, पढे पूरी खबर।।web news।।

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Aipan Rakhi : इस इस रक्षाबंधन "ऐपण राखी" थीम के साथ लॉन्च हुई ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती की ऐपण राखी।।web news।।

इस रक्षाबंधन आप सभी के लिए "ऐपण राखी"

उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मंडल में प्रसिद्ध लोककला ऐपण के प्रचार प्रसार में लगी मीनाक्षी खाती ने इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर के लिए ऐपन रखी लॉन्च की , लोककला ऐपन से सजी इन खुबसूरत राखियों की खूब चर्चा हो रही है । इन राखियों का डिजाइन ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती द्वारा किया गया है ।

लोकल टू वोकल का अच्छा उदहारण है ऐपण राखी

भारत चीन विवाद के बाद पूरे देश में लोकल टू वोकल की गूंज सुनाई दी , इसी अवसर का लाभ लोककला के प्रचार प्रसार के लिए उठाते हुए ऐपण गर्ल मिनाक्षी खाती ने ऐपन रखी लॉन्च की। इन राखियों में लॉन्चिंग एक्सक्लुसिव ऑफर भी चल रहे है ।

कैसे ऑर्डर करें ऐपण रखी

मीनाक्षी खाती ने Minakrti - The Aipan Project के माध्यम से लोककला ऐपण को मार्केट से जोड़ा है, इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐपण रखी भी लॉन्च की गई है ।अगर आप इन रखियो से सम्बंधित जानकारी लेना चाहते है या ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते है तो मीनाक्षी खाती के ऐपण प्रोजेक्ट के ऑफिशियल फ़ेसबुक पेज पर संपर्क कर सकते है।

ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक -

Minakrti - The Aipan Project

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Frist look : मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले स्टेशन ऋषिकेश की तस्वीरें सोशल मीडिया में की शेयर, आप भी देखें मनमोहन तस्वीरें।।web news।।

योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की फ़ोटो सोशल मीडिया में खूब पसन्द की जा रही है ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट  ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम तेजी से हो रहा है ।इसे पूरा करने के लिए  रेलवे सभी निर्माण दाई संस्थाएं रात दिन रात-दिन जुटी हुई हैं, रेलवे की इस महत्वकांक्षी परियोजना का  2024-25 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री  त्रिवेंद्र सिंह रावत ने  अपने फेसबुक अकाउंट में योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की फ़ोटो शेयर कर इस परियोजना को एक बार फिर चर्चाओं में ला दिया है , रेलवे स्टेशन की मनमोहक तस्वीर सोशल मीडिया में छा गयी है ,कई लोगों ने फ़ोटो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर की है ।

यह तस्वीरें इनती मनोहक है कि भारत के केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल भी अपने आप को रोक न सके और इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर दी ।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावतने फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के पहले स्टेशन, योगनगरी ऋषिकेश, की पहली तस्वीरें साझा करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मा. प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर श्री Piyush Goyal जी की भारतीय रेलवे टीम कड़ी मेहनत से कार्य कर रही है।

योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक ट्रेनों का आवागमन जल्दी शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट पर कार्य तेज़ी से चल रहा है ।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन उत्तराखण्ड की लाईफ लाईन बनने जा रही है। इससे चारधाम यात्रा को नया आयाम मिलेगा। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी।

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के नजदीक तक रेल की पहुंच होगी। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना एक सपने के साकार होने जैसा है। मा. प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह परियोजना राज्य की आर्थिकी के साथ ही सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगी।

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने फोटो शेयर करते हुए लिखा-125 किलोमीटर ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अधीन अपनी अलौकिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध करता नव-निर्मित 'योग नगरी ऋषिकेश' रेलवे स्टेशन।

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अच्छी खबर: जिलाधिकारी पहुंचे खेतों में सुनी किसानों की समस्या, जाने क्या है पूरी खबर।।web news।।

रुद्रप्रयाग में लोकप्रिय रहे डीएम मंगेश घिल्डियाल अपनी कुशल कार्य शैली से अब टिहरी गढ़वाल में भी छाए

रुद्रप्रयाग से टिहरी गढ़वाल नियुक्त हुए जिलाधिकरी मंगेश घिल्डियाल की कार्य शैली से कुछ ही दिनों में टिहरी में लोकप्रिय हो गए है।
मामला चाहे कोरोना सक्रमण की रोकथाम से जुड़ा हो , प्रवासी और युवाओ के स्वरोजगार से हो चाहे विकास कार्यों का निरीक्षण के हो जिलाधिकारी जिले के सभी लोगों चाहे अन्य जनसरोकार से जुड़े मामले हों।

जिलाधिकारी के खेतों के दौरे से किसानों का बढ़ उत्साह

सब्जी एवं फल पट्टी के अंर्तगत चोपड़िया गांव में जिलाधिकारी ने किसानों से खेतों में मुलाकात की व कीवी की खेती से संबंधित जानकारी ली व किसानो की समस्या सुनी । साथ कीवी की खेती को व्यवासायिक रूप से विस्तार देने की कार्य योजना बनने के किए किसानों से जानकारी ली।
किसानों की समस्या सुनने के लिए जिलाधिकरी का खेतों में पहुंचने से एक ओर किसान खुश नजर आए उन्हें भरोषा है कि उनकी समस्याओं का निदान जिलाधिकारी जरूर करेंगें वहीं पूरे जिले में चर्चा का विषय भी बन गया लोगों ने जिलाधिकरी की इस प्रकार की कार्य शैली की जमकर तारीफ की।

पहाड़ के किसान का दर्द एक किसान का बेटा ही समझ और जान सकता है,हमें डीएम साहब पर पूरा भरोषा है कि वह हमारी समस्या का जरूर हल निकलेंगे- कीवी किसान, किसान

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Good news : वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता ‘मेरा जीवन, मेरा योग’ की अंतिम तिथि 21 जून, 2020 तक बढ़ायी गयी, पढ़ें पूरी खबर।।web news।।

वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता ‘मेरा जीवन, मेरा योग’ की अंतिम तिथि 21 जून, 2020 तक बढ़ायी गयी ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा हाल ही में घोषित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता ‘मेरा जीवन, मेरा योग’ के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह वैश्विक प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है।

इससे पहले इस प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2020 तय की गई थी। यह तिथि बढ़ाने के लिए देश-विदेश से मांग की जा रही थी, ताकि योग बिरादरी को वीडियो तैयार करने के लिए अधिक समय मिल सके। भारी मांग को ध्‍यान में रखते हुए ही मंत्रालय और आईसीसीआर ने प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री ने 31 मई को अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को संबोधित करते हुए सभी से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता ‘मेरा जीवन, मेरा योग’ में भाग लेने का आह्वान किया था। यह प्रतियोगिता लोगों के जीवन पर योग के उल्‍लेखनीय परिवर्तनकारी प्रभावों पर फोकस करती है और यह छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने से जुड़ी विभिन्‍न उत्‍कृष्‍ट गतिविधियों में से एक अहम गतिविधि के रूप में उभर कर सामने आई है।

इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को 3 योगाभ्यासों (क्रिया, आसन, प्राणायाम, बंध या मुद्रा) का 3 मिनट की अवधि वाला वीडियो अपलोड करना होगा, जिसमें इस आशय का एक लघु वीडियो संदेश भी शामिल करना होगा कि योगाभ्यासों से किस तरह उनके जीवन में उल्‍लेखनीय सकारात्‍मक परिवर्तन हुए हैं। वीडियो को प्रतियोगिता के हैशटैग #MyLifeMyYogaINDIA और उपयुक्त श्रेणी के हैशटैग के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या माईगव प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा सकता है। इसमें भागीदारी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश आयुष मंत्रालय के योग पोर्टल (https://yoga.ayush.gov.in/yoga/) पर उपलब्‍ध हैं।

यह प्रतियोगिता दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में देश-वार वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिताएं शामिल हैं, जिनके विजेताओं का चयन देश के स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक पुरस्कार विजेताओं का चयन किया जाएगा जिन्हें विभिन्न देशों के विजेताओं में से चुना जाएगा। यह प्रतियोगिता लोगों के जीवन पर योग के उल्‍लेखनीय परिवर्तनकारी प्रभावों का पता लगाने का एक अहम प्रयास है, जिसके बारे में प्रत्येक प्रतिभागी स्‍वयं के द्वारा प्रस्‍तुत किए जाने वाले वीडियो में बताएंगे।

इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों द्वारा प्रविष्टियों को तीन श्रेणियों के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है जिनमें युवा (18 वर्ष से कम आयु), वयस्क (18 वर्ष से अधिक उम्र) और योग प्रोफेशनल शामिल हैं और इसके साथ ही ये श्रेणियां पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों के लिए अलग-अलग होंगी। भारत के प्रतिभागियों के मामले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वालों को प्रथम चरण में प्रत्येक श्रेणी के लिए 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि वैश्विक पुरस्कार प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वालों के लिए 2500 डॉलर, 1500 डॉलर और 1000 डॉलर के होंगे।

आयुष मंत्रालय ने सभी को बढ़ी हुई अवधि का उपयोग करने और बिना अधिक विलंब किए वीडियो प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है।

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IMA News : 333 युवा अफसरों की टीम भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनने के लिए तैयार, , पढे और गर्व कीजिए ।। web news ।।

पासिंग आउट परेड से पहले कमांडेंट परेड में किया जोरदार कदम ताल ।।

भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड से पहले गुरुवार को आइएमए में कमांडेंट परेड में देश की सरहदों की रखवाली के लिए तैयार आत्मविश्वास से लबरेज भावी अफ़सरों ने जोरदार कदमताल की। आइएमए के कमान्डेंट लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नेगी ने परेड की सलामी ली। इस बार सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर (निरीक्षण अधिकारी) परेड की सलामी लेंगे। 

भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) से शनिवार को 423 कैडेट पास आउट होंगे, जिसमें 333 भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, जबकि अन्य 90 विदेशी कैडेट हैं।COVID-19 के प्रकोप और निवारक दिशा-निर्देशों के कारण, अकादमी के साथ तैनात केवल आर्मी पर्सनल ने ही प्रभावशाली परेड देखी ।

जनरल ऑफिसर ने कैडेट्स को अपने संबोधन में कहा कि “एक बार कमीशन होने के बाद, आपको अपनी ताकत और पवित्रता का परीक्षण करने की भट्टी में डाल दिया जाएगा। इरादे की शुद्धता से कार्रवाई के परिणामों की शुद्धता को याद रखें। इसलिए, अपने लोगों के लिए अपनी चिंताओं में वास्तविक बनें। यदि आप उन्हें अपनी योग्यता दिखाते हैं, तो आपके जवान आपका सम्मान करते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें अपनी चिंताएँ दिखाते हैं, तो वे आप पर भरोसा करेंगे और खुशी-खुशी आपके लिए एक बुलेट लेंगे। यह लाभ प्राप्त करने का मार्ग पेशेवर क्षमता, चिंता, चरित्र, विश्वास, साहस दोनों शारीरिक और मानसिक, वफादारी, ईमानदारी और निस्वार्थता से गुजरता है। अपनी ताकत और कमजोरियों को भुनाने के द्वारा अपने जवानो को समझना एक सतत सीखने की प्रक्रिया है और एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन कौशल है जिसे आपको अपने अनुभव में मास्टर करने की आवश्यकता है। यह समग्र विकास आपको आने वाले समय में बड़े सैनिकों को मनाने, समझाने और कमान करने में सक्षम करेगा। अमेरिकी सेना के जनरल नॉर्मन श्वार्जकोफ ने एक बार कहा था, “इस मामले की सच्चाई यह है कि आप हमेशा सही काम करना जानते हैं। कठिन हिस्सा यह कर रहा है ”। इसलिए, सही काम करने की क्षमता विकसित करें ”।

जनरल ऑफिसर ने मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों के 90 जेंटलमैन कैडेट्स को प्रशिक्षण के कठोर नियम को समाप्त करने, उत्कृष्ट परिवर्तन का प्रदर्शन करने और अब सभी संबंधित अधिकारियों के रूप में अपने-अपने सेनाओं में रैंकों के लिए तैयार होने के लिए तारीफों को भी बढ़ाया। उन्होंने यह कहते हुए विशेष रूप से संबोधित किया कि “आईएमए में आपके द्वारा विकसित की गई एकजुटता का मजबूत बंधन एक ऐसे बंधन को बढ़ावा देगा जो हमारे राष्ट्रों के बीच राजनयिक और सैन्य संबंधों को मजबूत और जीवंत बनाए रखेगा। जल्द ही, आप अपनी महान पारंपरिक सेनाओं का हिस्सा बन जाएंगे। मुझे विश्वास है कि भारतीय सैन्य अकादमी की भावना आपके भविष्य के सभी पाठ्यक्रमों में आपका मार्गदर्शन करेगी। आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें महानता हासिल करें ”। 

अंत में, उन्होंने जेंटलमैन कैडेट्स को अंतिम पासिंग आउट परेड के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और आने वाले वर्षों में सभी जेंटलमैन कैडेट्स को शुभकामनाएं दीं।

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शक्ति : उत्तर प्रदेश में गौवंश छेड़ा तो सरकार नही छोड़ेगी, जाने क्या है पूरी खबर ।।web news।।

योगी सरकार का गोवंशीय पशुओं का संरक्षण के लिए शक्त नियम ।।

उत्तर प्रदेश में गाय एवं गोवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं परिरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 'उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई।'

इस संसोधन के मुख्य बिंदु इस प्रकार है

◆ मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है

◆गोवंश को क्षति पहुंचाने पर अब मिलेगा 03 से 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड, भरना पड़ेगा 03 से 05 लाख तक का जुर्माना

◆ दोषी से ही होगी अभिग्रहित गोवंश के भरण-पोषण पर होने वाले खर्च की वसूली दोबारा अपराध किया तो मिलेगा दोगुना दंड

◆ सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी दोषी व्यक्ति की तस्वीर

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विशेष : सरकार ने दिए संकेत हो सकता है सभ्यी धाणी गैरसेंण, पढे पूरी रिपोर्ट ।। web news।।

उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसेंण पर विशेष रिपोर्ट 

भराड़ीसैंण (गैरसैंण) को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। त्रिवेंद्र सरकार भराड़ीसैंण (गैरसैंण) को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए 4 मार्च 2020 को घोषणा की थी। भाजपा ने 2017 में अपने विजन डाक्यूमेंट में भराड़ीसैंण (गैरसैंण) को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना शामिल किया था । क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसमें प्लानर और विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है। भराड़ीसैण (गैरसैंण) में राजधानी के अनुरूप वहां आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। बड़े स्तर पर फाइलें न ले जानी पड़ी, इसके लिए ई-विधानसभा पर सरकार द्वारा पहले से ही कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री और विधान सभा अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की 

सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज राज्य आंदिलनकारियों, मातृशक्ति व शहीदों के सपनों को साकार करने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा - त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री , उत्तराखण्ड

गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के लिए राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के बाद शासन द्वारा आज अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए सरकार को भी बधाई देते हुए कहा है कि आज सभी राज्य आंदोलनकारियों एवं प्रदेशवासियों के सपनो को साकार करने का काम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किया गया है। यह राज्य के शहीद आंदोलनकारियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है - प्रेमचंद अग्रवाल , विधान सभा अध्यक्ष , उत्तराखण्ड

कांग्रेस ने किया तीखा हमला

यह फैसला गैरसैंण राज्य आंदोलन की हत्या करने वाला फैसला है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में दो-दो राजधानियां इस राज्य की जनता का उपवास है। विधानसभा का सत्र जब कांग्रेस सरकार ने भराड़ीसैण में आयोजित किया था तो उस समय तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने उस समय स्थायी राजधानी गैरसैंण में बनाने की बात की थी और अब भाजपा अपने वायदे से मुकर गयी है। सरकार इस फैसले का वापस ले-किशोर उपाध्याय, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना कोरोना पर सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने का शिगूफा है। सरकार यह बताइए कि राज्य की स्थायी राजधानी कौन सी है और फिर यह स्पष्ट कर कि क्या एक राज्य में दो अस्थायी राजधानियां कहां तक ठीक ? कांग्रेस ने ही गैरसैंण विकास का सिलसिला शुरू किया था और अब स्थायी राजधानी के मुकाम तक भी कांग्रेस ही ले जाएगी-सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश उपाध्यक्ष-कांग्रेस

गैरसैण की टाइमलाइन

◆2012 में गैरसैंण ब्लाक सभागार में केबिनेट का आयोजन
◆2013 में विधानसभा भवन का शिलान्यास
◆2014 में गैरसैंण में तंबू में विधानसभा सत्र
◆2015 में पॉलिटेक्निक में विधानसभा सत्र
◆20162017 और 2018 में भराडीसैंण में सत्र
◆ 2020 में भराडीसैंण के विधानसभा में आयोजित बजट सत्र में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा

बर्फ की श्वेत चादर ओढ़े गैरसेंण का विधान सभा भवन

ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में विकास कार्यो में तेजी की संभावना

पेयजल की सुचारु आपूर्ति के लिए रामगंगा पर चैरड़ा झील का निर्माण किया जा रहा है। झील बनने के बाद भराड़ीसैंण, गैरसैंण और आसपास के क्षेत्र में ग्रेविटी पर जल उपलब्ध हो सकेगा। गैरसैंण की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है , भराड़ीसैंण, गैरसैंण को जोड़ने वाली सड़कों को आवश्यकतानुसार चौड़ा किया जाएगा। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पर पहले से ही तेजी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर रेल गैरसैंण के काफी निकट तक पहुंच जाएगी। जिससे राजधानी क्षेत्र में जाना काफी सुविधजन हो जाएगा ।

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पॉजिटीव वेब : डीएम मंगेश की अच्छी पहल , कोरोना धोकर करो कार्यालय में प्रवेश , जाने क्या है पूरी खबर ।।web news।।

टिहरी पहला जिला साबुन से हाथ धोकर कार्यालय प्रवेश ।

उत्तराखंड प्रदेश में टिहरी गढ़वाल पहला जिला है जहां पर जिले के प्रत्येक सरकारी कार्यालय के बाहर वाशबेसन लगाकर कार्यालय में साबुन से हाथ धोकर प्रवेश करना जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही प्रत्येक कार्यालय के मुख्यद्वार पर हेंड सेनेटाईजेशन की व्यवस्था विजिटरों के लिए रखी गई है। यहां पर तैनात कर्मचारी को रजिस्टर में विजिटरों का ब्यौरा मोबाइल नंबर के साथ भरने का काम किया जा रहा है। इस तरह के ठोस प्रयास से कोरोना संक्रमण पर जहां रोक लगना तय है, वहीं कार्यालयों में आवाजाही करने वालों का ब्यौरा कोरोना संक्रमण की रोकथाम में अहम होगा।

कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। सभी का पहला प्रयास होना चाहिए कि कोरोना का संक्रमण किसी भी हाल में कम्यूनिटी में न पहुंचे। इसके लिए सतर्कता व सावधानी जरूरी है। सावधानी के उपायों को अपनाना भी जमीनी तौर पर जरूरी है- मंगेश घिल्डियाल,जिलाधिकारी , टिहरी गढ़वाल

डीएम मंगेश घिल्डियाल कोरोना संक्रमण को लेकर किस कदर तत्परता बरत रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने प्रत्येक कार्यालय के बाहर वाशबेसन लगवाने के साथ ही गेट पर हेंड सेनेटाईजेशन के साथ विजिटरों के लिए रजिस्टर रखवाकर आने-जाने वालों का ब्यौरा तत्परता से रखने का काम शुरू करवा दिया है।

डीएम की इस पहल से कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ साथ आम लोग भी खुश है और डीएम के इस कार्य की खूब प्रशंसा कर रहे है , साथ अन्य जिलों के लिए कोरोना से लड़ने के लिये कारागर रणनीति की नजीर भी पेश की उम्मीद है अन्य जिलों में इस पहल को अपनाया जाएगा ।

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CGLA News : सरकार, सरकारी पुस्तकालयों को COVID माहमारी के समय updated करने के लिए वेबिनार श्रृंखला आयोजित कर रही है, जाने क्या है पूरी खबर ।।web news।।

केंद्र सरकार (केन्द्रीय सरकार का पुस्तकालय संघ )4 जून और 5 जून 2020 को वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है ।

भारत में COVID कोरोना संक्रमण के समय सरकारी पुस्तकालयों के लिए रणनीति तैयार करने के लिए वेबिनार श्रृंखला की जा रही है 4 जून और 5 जून 2020 को वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित करती है।
वर्तमान में विश्व COVID-19 महामारी के एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है। इस वायरस ने हमारे जीवन और आजीविका के लगभग सभी क्षेत्रों को खतरा और प्रभावित किया है। दुनिया भर में पुस्तकालयों की स्थिति को उभारने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है इसी कड़ी में सरकारी पुस्तकालयों के लिए रणनीति तैयार करने के लिए वेबिनार श्रृंखला की जा रही है ।

Series One

विषय-सरकारी पुस्तकालय और COVID 2019: कार्य के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण (Government Libraries and the COVID 2019: A Strategic Approach to Work)

दिनांक और समय:

4 जून, 2020 को 12:00 से 1:30 बजे

Series tow

विषय - COVID-19 महामारी
सरकारी पुस्तकालयों के लिए एक मॉडल दिशानिर्देश का मसौदा तैयार करना (Towards Drafting a COVID-19 Pandemic Model Guideline For Government Libraries)

दिनांक और समय-

5 जून, 2020 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

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पॉजिटीव वेब : ग्राम प्रधानों के खाते में 10-10 हजार -मुख्यमंत्री, जाने क्या है पूरी खबर ।।web news।।

10-10 हजार रूपए की राशि ग्राम प्रधानों को क्वारेंटाईन की व्यवस्था के लिए दी ।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से जिलाधिकारियों को स्वीकृत धनराशि में से 10-10 हजार रूपए की राशि ग्राम प्रधानों को क्वारेंटाईन की व्यवस्था के लिए दी जानी है। पूर्व में मुख्यमंत्री जी राहत कोष से कोरोना संक्रमण से राहत कार्यों के लिए 4 जिलों को 3-3 करोड रुपये और 9 जिलों को 2-2 करोड रुपये आवंटित किए गए थे। इस राशि से असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों को खाद्य सामग्री किट व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करानी थी।

दिनांक 27 मई को जारी आदेश के अनुसार इस राशि का उपयोग कुछ अन्य कार्यों में भी करने की स्वीकृति दी गई है। जनपदों में फंसे छात्रों, पर्यटकों, अन्य बैसवारा लोगों के रहने व भोजन व्यवस्था आदि, क्वारेंटाईन सेंटरों में व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने, प्रवासियों को राशन किट उपलब्ध कराने में भी जिलाधिकारी इस राशि का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही उन्हें निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम प्रधानों द्वारा क्वारेंटाईन सेंटर में की गई व्यवस्थाओं के लिए 10-10 हजार रुपये की राशि दी जाए।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध रिक्तियों को आउटसोर्स के माध्यम से 20 फरवरी 2021 तक रखे जाने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

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Good news : मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए अब ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है, जाने कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ।। web news ।।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" में करें अब आनलाईन आवेदन।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाईन आवेदन के लिए आवेदक को वेबसाईट पर पंजीकरण करते हुए लाॅग-इन आईडी बनानी होगी। इस आईडी से लाॅग-इन कर अपने नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाईल नम्बर, पैन नम्बर आदि व्यक्तिगत विवरण के साथ ही प्रस्तावित इकाई, उत्पाद/सेवा, निवेश, वित पोषित बैंक आदि का विवरण देना होगा। आवेदन के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प चुना जा सकता है। 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। योजना की वेबसाइट  msy.uk.gov.in  को मंगलवार को लांच कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

● योजना की वेबसाईट msy.uk.gov.in लांच।
● 28 मई को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने योजना का शुभारम्भ किया था।

●विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी। 

●श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी में 20 प्रतिशत तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 

28 मई मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया था। उत्तराखंड के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना प्रारम्भ की गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कुशल और अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

एमएसएमई विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी। एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी में 20 प्रतिशत तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का पांच प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

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Proud moment : टिहरी की सुमन को देश दुनिया कर रही है सलाम ,जाने क्या है पूरी खबर ।।web news।।

मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशनंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड

भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशनंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड के लिए चुना गया है । यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांतिदूत को इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है । संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस द्वारा सुमन और कार्ला को ‘पावरफुल रोल मॉडल’ के रूप में वर्णित किया गया ।

भारत विश्व में शांति का प्रवर्तक है, राष्ट्र की इस पहचान को उत्तराखंड की बेटी मेजर सुमन गवानी ने चार चांद लगा दिए हैं । सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है कि सुमन गवानी जी को यूनाइटेड नेशन्स मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्रदान किया गया है। हिमालय की इस बेटी की सफलता पर हर भारतवासी को गर्व है- रमेश पोखरियाल निशंक,मानव संनसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार

सम्मान पाने वाली पहली भारतीय शांतिदूत मेजर सुमन

मेजर सुमन गवानी यह अवॉर्ड पाने वाली भारत की पहली शांतिदूत हैं. वे सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थीं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया । अब वे ऑनलाइन ही इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड को स्वीकार करेंगी ।

हमारा कार्य, पद या रैंक जो भी हो, यह हमारा कर्तव्य है कि शांतिदूतों के रूप में हमारे डेली वर्क में एक ऑल-जेंडर पर्सपेक्टिव को इंटिग्रेट करें और अपने साथियों के साथ-साथ समुदायों के साथ भी इस पर इंटरेक्शन हो- मेजर सुमन

मेजर सुमन गवानी के बारे में

मेजर सुमन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पोखर गांव की रहने वाली हैं। उनकी स्कूली शिक्षा उत्तरकाशी में हुई। देहरादून के गवर्मेंट पीजी कॉलेज से उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री ली। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, महू (मध्य प्रदेश) से उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री भी ली। मेजर सुमन ने 2011 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, चेन्नई से ग्रेजुएट होने के बाद इंडियन आर्मी ज्वॉइन की थी। वे आर्मी की सिग्नल कॉर्प से जुड़ी, फिलहाल सुमन गंवानी दिल्ली में तैनात हैं । मेजर सुमन का परिवार शुरू से ही सेना की सेवा में रहा है । उनके पिता आर्मी से रिटायर्ड हैं और उनके तीन भाई-बहनों में से दो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में हैं ।

विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाने वाली हमारी देवभूमि की बेटी, भारतीय सेना अधिकारी एवं दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली महिला शांति सेना की पर्यवेक्षक "मेजर सुमन गवानी जी" को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर "एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019" से सम्मानित किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी इस उपलब्धि पर देवभूमि, उत्तराखंड की जनता के साथ-साथ हर भारतवासी को गर्व है- त्रिवेंद्र सिंह रावत,मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवॉर्ड के बारे में

यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवॉर्ड की शुरुआत 2016 में हुई । अपने काम से यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन-1325 के सिद्धांतों को मजबूती देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, उन मिलिट्री पर्सन को यह सम्मान दिया जाता है। यूएन ने सिक्योरिटी रेजोल्यूशन-1325 के मुताबिक, यूएन के सभी शांति प्रयासों, संघर्षों को रोकने और संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और तनावों की रोकथाम जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करना है।

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पॉजिटीव वेब: Lockdown हुआ unlock क्या है नए दिशा-निर्देश जाने विस्तार से ।।web news।।

कोविड-19’ से लड़ने के लिए नए दिशा-निर्देश 1 जून 2020 से लागू होंगे

चरण I (8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति)

• धार्मिक स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल;
• होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं; तथा
• शॉपिंग मॉल।

स्वास्थ्य मंत्रालय सम्‍बद्ध केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों की सलाह से उपरोक्‍त गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा ताकि एक दूसरे से दूरी बनाकर (सोशल डिस्‍टेंसिंग) रखी जा सके और कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके।

चरण II

स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदिराज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी जाती है कि वे माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्थागत स्तर पर सलाह-मशविरा करें। फीडबैक के आधार पर, इन संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में जुलाई, 2020 में निर्णय किया जाएगा। इन संस्थानों के लिए स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय एसओपी तैयार करेगा।

देशभर में सीमित संख्‍या में प्रतिबंधित रहने वाली गतिविधियां

• अंतर्राष्‍ट्रीय हवाई यात्रा ;
• मेट्रो रेल का परिचालन;
• सिनेमाघर, व्‍यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेम्‍बली हॉल और इस प्रकार के अन्‍य स्‍थान; तथा
• सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्‍कृतिक/ धार्मिक समारोह/ और अन्‍य बड़े समागम.
• उपरोक्‍त गतिविधियों को खोलने की तारीखों के बारे में फैसला 

चरण III, में स्थिति के आकलन पर आधारित होगा। 

लोगों और सामान की निर्बाध आवाजाही

अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर कोई बंदिश नहीं होगी। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति/स्वीकृति/ई-परमिट नहीं लेना होगा।
हालांकि, यदि एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी वजहों और परिस्थितियों के आकलन के आधार पर, लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने का प्रस्ताव करता है तो उसे ऐसी आवाजाही पर बंदिशों को लागू करने और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के पालन के संबंध में अग्रिम रूप से व्यापक प्रचार करना होगा।
लोगों की आवाजाही, गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए रात का कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। हालांकि, कर्फ्यू का संशोधित समय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।

सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन पूरे देश में जारी रहेगा।

कंटेनमेंट जोन के बाहर होने वाली गतिविधियों पर राज्य करेंगे फैसला

हालात के आकलन के आधार पर राज्य और संघ शासित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन (सील क्षेत्र) के बाहर चुनिंदा गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या आवश्यकता के आधार पर ऐसी बंदिशों को लगा सकते हैं।

कमजोर लोगों के लिए सुरक्षा

65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों जैसे कमजोर लोगों को आवश्यक जरूरतें पूरी करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।

 आरोग्य सेतु का उपयोग

कोविड 19 से संक्रमित लोगों, या संक्रमण के जोखिम वालों की त्वरित पहचान आसान बनाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा निर्मित शक्तिशाली साधन है। इस प्रकार यह लोगों और समुदाय की सुरक्षा के कवच के रूप में काम कर रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई विभागों द्वारा इस ऐप्लीकेशन के उपयोग को प्रयोग की सलाह दी जाती है।

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पॉजिटीव वेब : केबिनेट ने लिए अहम फैसले क्या है आपके लिए खास पढे पूरी खबर ।। web news uttarakhand ।।

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक

उत्तराखंड कैबिनेट  के अहम फैसले

1. कोविड सैंपलिंग, टैस्टिंग की प्रक्रिया को गति दी जायेगी। प्राइवेट लैब को टैंडर प्रक्रिया से लेने के लिए 04 दिन का अवधि निर्धारित किया गया।
2. किसी भी कार्मिक के किसी भी रूप में भत्ते में कटौती नहीं की जायेगी, मुख्य सचिव से लेकर नीचे के सभी कार्मिकों का प्रत्येक माह में, एक दिन का वेतन वर्तमान वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जायेगा। पेंशनरों से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी। दायित्वधारियों का प्रत्येक माह में 05 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जायेगा, वर्तमान वित्त वर्ष तक।

3. मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना में राहत प्रदान की गयी है। बागवानी मिशन में सब्जी, बीज, पुष्प पर दिया जाने वाला 50 प्रतिशत का अनुदान शेष सभी कृषकों को दिया जायेगा। बागवानी मिशन से अलग फल, बीज, आलू, अदरक 50 प्रतिशत राज्य सहायता अनुदान के रूप में दिया जायेगा तथा कोल्ड स्टोर और ए.सी. वैन पर भी अनुदान दिया जायेगा। 15 लाख रूपये लागत के कोल्ड स्टोरेज पर 50 प्रतिशत अनुदान तथा 26 लाख रूपये ए.सी वैन की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

4. श्रम विभाग के श्रम अधिनियम के अंतर्गत दुकान, प्रतिष्ठान के नियोजकों को संदिग्ध कोविड कर्मचारियों को 28 दिन के क्वॉरंटीन अवधि का वेतन भुगतान करना होगा
सभी दुकानों, कारखानों जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी हैं, कोविड को रोकथाम हेतू सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।

5. उत्तराखण्ड उपखनिज 2016 चुगान नीति में परिवर्तन करते हुए निगम के पट्टे की अवधि 01 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष कर दी गयी। यदि अन्य क्षेत्र में टेंडर के बाद कोई फर्म नहीं मिलता है तो इसका संचालन निगम करेगा।
6. कोविड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उपकरण क्रय का अधिकार 03 माह से बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है। अग्रिम धनराशि को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया। निदेशक के 03 करोड़ के अधिकार को अब प्राचार्य भी उपयोग कर सकेंगे।
7. श्रम सुधार अधिनियम में यूनियन बनाने के लिए कर्मचारियों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की संख्या कर दी गयी।
8. रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री की डिजिटल नकल 02 रूपये प्रति पृष्ठ और न्यूनतम 100 रूपये की गयी।
9. आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिये 03 माह की निर्धारित अवधि बढ़ाकर 20 फरवरी 2021 किया गया।
10. मेगा इंडस्ट्री एवं इंवेस्टमेंट पालिसी में संसोधन करते हुए वैधता अवधि 31 मार्च 2020 से 30 जून 2020 किया गया।

11. उत्तरकाशी में 1000 मि.टन क्षमता को बनाने के लिए मंडी परिषद को 10 करोड़ से बढ़ाकर 13 करोड़ 46 लाख में बनाने का अधिकार दिया गया।
12. जिला योजना समिति के चुनाव के संबंध में अध्यादेश लाते हुए जिलाधिकारी प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से कार्य करा सकते है।
13. पंचायती राज अध्यादेश लाते हुए जहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं हो पाया है एवं अन्य पदों का चुनाव हो गया है वहां जिलाधिकारी के माध्यम से शेष पदों पर मनोनीत किया जा सकता है।

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